छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना - नवजात बालिकाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग ने नवजात बालिकाओं के लिए नोनी सुरक्षा योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत लाभार्थी होने के लिए nonisuraksha.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। इस योजना के तहत 1 अप्रैल, 2014 के बाद जन्म लेने वाली गरीबी रेखा के नीचे जन्म लेने वाली बालिकाओं को पात्र बनाया जाता है। योजना के अंतर्गत, पंजीकृत बेटियों को 18 वर्ष पूर्ण होने एवं 12 वीं उत्तीर्ण करने पर 1 लाख राशि प्रदान की जाती  है।

सरकर का योजना द्वारा उद्देश्य राज्य की बालिकाओं का शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तथा बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के लिए योजना की पहल है। इस योजना द्वारा बल विवाह की रोकथाम में सहायता मिली है। बेटी के माता-पिता का ग्रामीण विकास विभाग की अद्यतन गरीबी रेखा की सर्वे सूची में परिवार के मुखिया का नाम दर्ज होना चाहिए। इस योजना एक अंतर्गत, लाभ परिवार की दो बालिकाओं को दिया जाएगा तथा तीसरी बालिका को योजना का पात्र नहीं बनाया जाएगा।

नोनी सुरक्षा योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म – CLICK HERE

बिहार प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना - एसटी/ एससी विद्यार्थियों के लिए

बिहार शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2018-19 से शिक्षा विभाग करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्ष 2017-18 में विद्यालय छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग करेगा और सीधे लाभुकों के खाते में राशि भेजेगा।

इसी प्रकार 2017-18 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना और मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग करेगा और सीधे लाभुकों के खाते में राशि भेजेगा। बिहार सरकार राज्य में निवेश करने वाली कंपनियों को और कई राहत देगी। पांच करोड़ अथवा इससे अधिक का निवेश करने वाली कंपनी बिहार के व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर नौकरी पर रखती है, तो प्रति कर्मी एक बार 20 हजार का अनुदान उस कंपनी को राज्य सरकार देगी।

बिहार प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना आवेदन व अधिक जानकारी के लिए - CLICK HERE

छात्रगृह किराया योजना राजस्थान 2017-18 एप्लीकेशन फॉर्म

राजस्थान शिक्षा विभाग ने केवल राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं हेतु “छात्रगृह किराया योजना 2017-18” के तहत आवेदन आमंत्रित किया है। जिन छात्र-छात्राओं को छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और वह किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं, उनको इस योजनान्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध करार्इ जाती है।

इस योजना के तहत एक छात्र या दो छात्रों के एक ग्रुप को भी यह सुविधा दी जाती है। योजना के अंतर्गत, मकान किराये का पुनर्भरण परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा मकान मालिक को त्रैमासिक रूप से किया जाता है। जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता आयकरदाता है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। छात्र- छात्राएं अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।

Download Chatrghrah Kiraya Yojana Rajasthan 2017-18 Application Form - CLICK HERE

सरकारी योजना महाराष्ट्र 2017-2018 - पूरी जानकारी

केंद्र व महाराष्ट्र सरकार ने बीपीएल वर्ग, बेसहारा महिलाओं, बेरोज़गार युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों, पुलिस कर्मियों, ग्रामीण इलाकों का विकास, किसानों, गर्भवती महिलाओं, उपचार योजना आदि के लिए बहुत से कदम उठाएं है। आवास योजना, महिलाओं की सुविधा के लिए उज्ज्वला योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना, बीपीएल, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए विभिन्न योजनाएँ, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, देश के गरीब किसानों के लिए विशेष बीमा योजना आदि की शुरुआत की है।

सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति योजना - लड़कियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान
छत्रपति शिवाजी महाराज सेतकरी सन्मान योजना - किसानों के लिए
अस्मिता योजना - स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को अस्तिमा कार्ड प्रदान
माझी कन्या भाग्यश्री योजना - पंजीकरण कराने वाले दम्पतियों को प्रोत्साहन प्रमाणपत्र सौंपा
मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस) - 20 लाख क्विंटल (दो लाख मीट्रिक टन) तूर खरीदने का आग्रह
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना - किसानों के लिए............Read More

सरकारी योजना बिहार 2017-2018 - पूरी जानकारी

बिहार सरकार ने जनता के लिए राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बहुत-सी योजनाएँ शुरू की है। सरकार द्वारा सभी योजनाएँ बीपीएल वर्ग, विद्यार्थियों, किसानों, महिलाओं तथा गरीब बेरोज़गारो के लिए शुरू की गई है। इन योजना को सफल किया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहायता ले रही है।

मछली बीमा योजना  – मछली पालको को जहर से मौत तथा चोरी होने पर बीमा द्वारा मुआवजा
मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना –  राज्य के बेरोजगार लोगों को कम दर ब्याज ऋण सुविधा उपलब्ध
राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना –  असहाय विधवाओं, विकलांगों और घिरा श्रम करने लोगो के लिए आर्थिक सहायता प्रदान
मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना  – लड़कियों को पढ़ाई पूरी करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना  – लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना – विद्यार्थी बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन और विधि की उच्च शिक्षा के लिए
मुख्यमंत्री ऋण योजना  – मुस्लिम बेरोजगार युवकों के रोजगार के लिए
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन सह मेधावृति योजना  – छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए.........Read More

सरकारी योजना झारखण्ड 2017-2018 - पूरी जानकारी

झारखण्ड की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश की जनता के लिए बहुत से कड़े कदम उठाएँ है। झारखण्ड के मुख्यमंत्री ने डिजिटल इंडिया योजना को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ शुरू की तथा श्रमिक, शहरी विकास, बीपीएल वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र, गरीब जनता के लिए बहुत-सी योजनाओं का शुभारम्भ किया है। आवास योजना, महिलाओं की सुविधा के लिए उज्ज्वला योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना, बीपीएल, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए विभिन्न योजनाएँ, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, गरीब जनता के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना आदि की शुरुआत की है।

डिजिटल इंडिया योजना – डाक सेवाएँ ऑनलाइन प्राप्त करें
स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना – विद्यालयों को स्वच्छ करने के लिए
श्रमिक पेंशन योजना – श्रमिकों को प्रति माह पेंशन प्रदान
मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना – ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएँ उपलब्ध करना
लाडली लक्ष्मी योजना – बीपीएल परिवारों का जन्म लेने वाली बेटियों के लिए
बिजली अच्छादन योजना – गांवों की बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए
दुधारू गाय वितरण योजना – पशु व्यापारियों और बिचौलियों से मिलकर बीमार गायों का वितरण
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना – एपीएल व बीपीएल दोनों श्रेणी के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए
आवास चयन योजना – कंपनी में काम करने वाले अनाधिशासियों के लिए
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना – राज्य के गरीबों को अपने इलाज के लिए
वेदव्यास आवास योजना – मछुआरों के लिए आवास योजना
झारखण्ड राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा – कक्षा सातवीं से नौवीं तक के छात्र-छात्राओं को लाभ प्रदान
मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना – राज्य के सभी जिलों में से 900 विद्यार्थियों का चयन
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना – सभी घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए
मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना – महिलाओं को 1 लाख स्मार्ट फोन वितरित
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना – बीपीएल परिवारों को पात्र/ लाभार्थी बनाया
वेदव्यास आवास योजना – मछुआरों के लिए आवास योजना............Read More

उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं 2017-2018 - पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं सभी के लिए हैं । उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के वासियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ शुरू की है, जिनका लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है । केंद्र सरकार ने उत्तरप्रदेश में जनहित कल्याण के लिए आवास योजना, उज्जवला योजना, पेंशन योजना, डिजिटल भारत व स्वच्छता अभियान की शुरुआत की । उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य के उन सभी लोगों के लिए मान्य हैं जो की योजना की योग्यता / पात्रता को पूरा करते हैं।

मुखबिर योजना– लिंग अनुपात में वृद्धि के लिए
ई-अस्पताल योजना– मरीज़ो को अस्पतालों में सहूलियत के लिए
मदर केयर योजना – नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए
गोपालक योजना– डेयरी के द्वारा अपना रोज़गार उपलब्ध करना
कन्यादान सामूहिक विवाह योजना – गरीब व जरूरतमंद लड़कियों की सहायता के लिए
श्रमदान योजना – सभासदों एवं कर्मचारियों ने ददरीघाट पर सफाई अभियान
भाग्यलक्ष्मी योजना– गरीब परिवार में लड़की का जन्म होने पर आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना– युवाओ को प्रशिक्षित कर रोज़गार करने के लिए
योगी बुनकर पेंशन योजना– 60 वर्ष से अधिक आयु हथकरघा बुनकर के लिए
मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना – पशुओ को मुफ्त में दवाइयां व उपचार
मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना– अनुसूचित व सामान्य जाति के विद्यार्थियों के लिए
योगी फ्री लैपटॉप योजना– 22-23 लाख युवाओ कोनिशुल्क लैपटॉप देने की योजना
कर्ज माफ़ी योजना– छोटे किसानों के एक लाख तक के फसली कर्ज को माफ़
मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा समवर्धन योजना – 10वी कक्षा पास होने वाली छात्राओं के लिए
फ्री वाई-फाई योजना– बसों और बस स्टैंडो पर वाई-फाई सुविधा
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना– 25 हजार से अधिक युवाओ को स्वरोजगार उपलब्ध
योगी अन्नपूर्णा भोजनालय– गरीब लोगों को सस्ती दर पर भोजन
स्मार्ट राशन कार्ड योजना– कार्ड में चिप लगी होगी और एक बार कोड द्वारा जारी
चिकित्सा सुविधा योजना– पंजीकृत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य योजना
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना – अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना– भूमिहीन परिवारों को बीमा द्वारा आर्थिक सहायता
दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना – बाजारों को सोलर लाइट की व्यवस्था
साइकिल सहायता योजना  –  श्रमिकों के लिए साइकिल वितरण
आवास सहायता योजना  – गरीब एवं बेघर श्रमिको आवास सुविधा
किसान कर्ज माफ़ी योजना– किसानों को ऋण माफी..............Read More

सरकारी योजना हिमाचल प्रदेश 2017-2018 - पूरी जानकारी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत-सी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, जिनका लाभ सभी जाति वर्ग व आय वर्ग के लोगों लें रहे है। इन योजनाओं लाभ व सुविधाएँ प्रत्येक व्यक्ति को ऑनलाइन व ऑफलाइन ऐप्प/ वेबपोर्टल, एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है । राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए आवास योजना, महिलाओं की सुविधा के लिए उज्ज्वला योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना, बीपीएल, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए विभिन्न योजनाएँ, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, देश के गरीब किसानों के लिए विशेष बीमा योजना आदि की शुरुआत की गई है।

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह - वीरभद्र सिंह जी से संबंधित जानकारी, सरकार, जान कल्याण योजनाओं का विवरण, सिंह जी का जीवन-परिचय जानने के लिए निम्न लेख देखें।
वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना 2017-18 - अतिरिक्त बीमा कवर के जरिए रोगग्रस्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रदान
नई बस सेवा योजना - नागरिकों को सहूलियत के लिए
स्त्री सुरक्षा ऐप्प और हेल्पलाइन नंबर 2017-18 - महिलाओं/ लड़कियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए
बेटी है अनमोल योजना - बीपीएल परिवारों की लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान
इंदिरा गांधी मुक्त चिकित्सा योजना - सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां प्रदान करने के लिए
इलेक्ट्रानिक हेल्थ कार्ड ऐप्प एवं निःशुल्क इंसुलिन योजना - स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने के लिए
शिक्षा ऋण व समृद्ध वाहन ऋण योजना - केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित (केसीसीबी) ने शिक्षा और रोज़गार के लिए
मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना 2017 - स्कूली विद्यार्थियों के लिए
मुख्यमंत्री क्षयरोग निवारण योजना - सरकार ने क्षय रोगियों के लिए नई योजना बनाई........Read More

उत्तराखण्ड सरकार की योजनाएं 2017-2018 - पूरी जानकारी

उत्तराखण्ड राज्य सरकार की योजनाओं 2017-2018 की पूरी के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें। राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने बहुत-सी योजनाएं जनकल्याण के लिए शुरू की गई, जिनका लाभ लेने के लिए अधिकारिता वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन योजना
पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ-पितृ तीर्थाटन योजनायू-हेल्थ कार्ड योजना
गौरा देवी कन्या धन योजना
स्वत: रोज़गार योजना
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना
रोटी बैंक योजना
चारधाम रेल विस्तार योजना
स्पांसरशिप योजना
ग्रीन टैक्सी योजना
चारधाम यात्रा योजना
ई-रिक्शा सेवा योजना ...............Read More

मध्यप्रदेश सरकार की योजनाएं 2017-2018 - पूरी जानकारी

मध्यप्रदेश सरकार की योजनाएं सभी के लिए हैं । बीपीएल वर्ग, बेसहारा महिलाओं, बेरोज़गार युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों, किसानों, गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन वेबपोर्टल पर एप्लीकेशन के द्वारा आवेदन कर सकते है । इसके साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए आवास योजना, महिलाओं की सुविधा के लिए उज्ज्वला योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना, बीपीएल, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए योजना, मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है।

विद्यालय उपहार योजना – स्कूल चलें हम अभियान के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए घर- घर जाकर सर्वे किया जाएगा|
कृषि ऋण समाधान योजना – डिफॉल्टर किसानों के लिए एक नई योजना
रुक जाना नहीं योजना – परीक्षा में असफल छात्रों को फिर से मौका देने के लिए
मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना – बारहवीं में पास होने वाले विद्यार्थियों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने पर पूरी फीस माफ़
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना – वरिष्ठ नागरिको को विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए
मुख्यमंत्री कन्यादान/ निकाह विवाह योजना –  गरीब कन्याओं के लिए
इंस्पायर अवॉर्ड योजना – बीआरसी, जनशिक्षक, प्राचार्य तथा संस्था प्रमुखों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण के लिए
दीनदयाल रसोई योजना  – गरीब नागरिको को 5 रुपये तक भोजन प्रदान
माँ तुझे प्रणाम योजना  – युवाओ में देश के प्रति जागरूक करने के लिए
नगर उदय अभियान – जन कल्याणकारी योजनाओ के में बताने के लिए
कौशल्या योजना – महिलाओ को प्रशिक्षित कर सशक्त बनाने के लिए
नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना –  दिव्यांगों एवं उनके परिजनों के लिए
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – विशेषकर पिछड़ी व निचली बस्तियों के बेटी के लिए
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – युवाओं को स्वयं के उद्योग-व्यवसाय शुरू करने के लिए
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना – किसानों को खेत में सिंचाई के लिए
लाड़ली लक्ष्मी योजना – मेधावी लड़कियों को फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरण
विधवा पुनर्विवाह योजना – विधवा महिलाओं के दोबारा घर बसाने को प्रोत्साहित करने के लिए
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना – पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए
ऑनलाइन समाधान योजना – सभी स्तरों पर शिकायत निवारण के लिए
बेरोज़गारी भत्ता योजना – बेरोज़गारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए
नई सीबीएसई परीक्षा योजना – 11वीं के विद्यार्थियों के लिए
अंतरा योजना – बच्चों में अंतराल रखने एवं बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए
शाला सिद्धि प्रोत्साहन योजना – विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए
स्मार्टफोन वितरण योजना – विद्यार्थियों को स्मार्टफ़ोन वितरण करने के लिए...........Read More

सरकारी योजना दिल्ली 2017-2018 - पूरी जानकारी

दिल्ली राज्य सरकार ने बहुत-सी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है। इन योजनाओं का लाभ सभी वर्ग पात्रों को प्रदान किया जा रहा है, जिनके तहत लाभार्थी बनने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन करना होगा। राज्य सरकार व केंद्र द्वारा संचालित सरकारी योजनाएं महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों, अनुसूचित जाति/ जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत-सी योजनाएं शुरू की गई है।

शिक्षा ऋण गारंटी योजना – छात्राओं को ऋण सुविधा उपलब्ध
मुख्यमंत्री बिजली सब्सिडी योजना – बिजली बिलों पर राहत प्रदान करने के लिए
शुल्क माफी योजना – स्नातक (अंडरग्रेजुएट) छात्रों की फीस माफ़
फ्री सर्जरी योजना – सड़क दुर्घटनाग्रस्त घायलों को फ्री इलाज व निःशुल्क सर्जरी की सुविधा
बाइसाइकिल पेट्रोलिंग योजना – पुलिसकर्मियों को बिना शोर मचाए गश्त लगाने के लिए
वृद्धावस्था पेंशन योजना / वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना – वरिष्ठ नागरिकों के लिए
दीन दयाल अंत्योदल रसोई योजनाई-जनसुविधा योजना – रेल विभाग ने ट्रैन से जुडी सभी जानकारियो को क्योस्क में उपलब्ध
ई-रिक्शा सेवा – स्टेशन से यात्रियों को घर तक पहुंचाने के लिए
ईलाज फ्री योजना – निजी अस्पतालों में मुफ्त ईलाज सुविधा – सस्ती दरों पर खाना उपलब्ध कराने के लिए
टेबलेट योजना – 9वीं कक्षा के छात्रों को मोबाइल स्मार्ट टेबलेट वितरित होंगे
आम आदमी बीमा योजना – कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा
पेंशन योजना – वरिष्ठ नागरिकों (बुढ़ापा) के लिए.............Read More

सरकारी योजना हरियाणा 2017-2018 - पूरी जानकारी

केंद्र व हरियाणा सरकार ने बीपीएल धारक, बेसहारा एवं गर्भवती महिलाओं, बेरोज़गार युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों, किसानों आदि के लिए योजनाएँ शुरू की है | जिनका लाभ व सुविधाएँ प्रत्येक व्यक्ति को ऑनलाइन व ऑफलाइन ऐप्प/ वेबपोर्टल, एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है | मुख्यमंत्री ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए आवास योजना, महिलाओं की सुविधा के लिए उज्ज्वला योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना, बीपीएल, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए विभिन्न योजनाएँ, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, देश के गरीब किसानों के लिए विशेष बीमा योजना आदि की शुरुआत की गई है |

विधुर पेंशन योजना – पत्नी के देहांत के बाद विधुरों को आर्थिक सहायता के लिए
तीर्थ दर्शन योजना – वरिष्ठ नागरिको को धार्मिक स्थानों पर यात्रा के लिए
निशुल्क कोचिंग योजना – रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान
छात्रवृत्ति योजना – 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए
लाड़ली लक्ष्मी योजना – महिला बाल विवाह बंद करने के लिए
निशुल्क लैपटॉप योजना – विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप वितरण करने के लिए
बेरोज़गारी भत्ता योजना – बेरोजगार को एक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए
सखी रीचार्ज कूपन योजना – महिलाओ को अपना नंबर सुरक्षित रखने के लिए
सखी योजना – पति या पिता से प्रताड़ित पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए
फेयर प्ले छात्रवृति योजना – महिला खिलाड़ियों के लिए
पेंशन योजना – मीडियाकर्मियों (पत्रकारों) के लिए
हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा योजना  – स्कूली विद्यार्थियों के लिए
विधवा पेंशन योजना – विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए
मुफ्त सिलाई मशीन योजना – महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त सिलाई मशीन
दीनदयाल जन आवास योजना – गरीब लोगों को घर उपलब्ध करवाने के लिए
शिक्षा लोन योजना – महिलाओं एवं लड़कियों के लिए
फ्री उपचार योजना – अस्पतालों में निःशुल्क उपचार लेने के लिए
पुरस्कार योजना – सर्वश्रेष्ठ माताओं, साहस व शौर्य पुरस्कार और वृद्धों के कल्याण के लिए.....Read More

राजस्थान सरकार की योजनाएं 2017-2018 - पूरी जानकारी

राजस्थान तथा केंद्र सरकार ने साझा कर बीपीएल वर्ग, बेसहारा महिलाओं, बेरोज़गार युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों, पुलिस कर्मियों, ग्रामीण इलाकों का विकास, किसानों, गर्भवती महिलाओं, उपचार योजना आदि के लिए बहुत से कदम उठाएं है। प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए आवास योजना, महिलाओं की सुविधा के लिए उज्ज्वला योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना, बीपीएल, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए विभिन्न योजनाएँ, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, देश के गरीब किसानों के लिए विशेष बीमा योजना आदि की शुरुआत की है।

सहयोग उपहार योजना – बीपीएल श्रेणी के परिवारों की बेटी की शादी के लिए
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – राज्य के नागरिकों के लिए
मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना – मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग
स्वदेश दर्शन योजना – देश प्रमुख धार्मिक स्थलों पर यात्रा के लिए
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना – सम्बन्धी सुविधाएं फ्री प्रदान करने के लिए
दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना – वरिष्ठ नागरिकों के लिए
बीपीएल परिवार छात्रवृत्ति योजना – 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को वित्तिय सहायता प्रदान करने के लिए
निःशुल्क कोचिंग कक्षा योजना – 12वी बोर्ड विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए
अम्बेडकर अंतर्राष्‍ट्रीय स्कॉलरशिप योजना – अनुसूचित जाती वर्ग के प्रतिभावान विधार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए
भामाशाह सृजन योजना – बेरोज़गारो को लोन प्रदान करने के लिए
लैपटॉप वितरण योजना – मेधावी छात्रों को निशुल्क लैपटॉप वितरण करने के लिए
मुख्यमंत्री राजश्री योजना – शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु एवं बालिका के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए
छात्रगृह किराया योजना – राजकीय महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं करने के लिए.........Read More

छत्तीसगढ़ 2017-2018 सरकारी योजनाओं की सूची - पूरी जानकारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय सरकार के साथ साझा कर आम जनता के लिए योजनाएँ शुरू की है; जैसे कि – मुख्यमंत्री योजनाएँ, लड़कियों, विकलांग, बुज़ुर्ग महिलाओं, मजदूरों आदि के कल्याण के लिए योजनाओं का शुभारम्भ किया है | छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी योजनाओं में सहायता की है |

सीसीटीएनएस योजना – लोग ऑनलाइन थाने में शिकायत दर्ज
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना – राज्य के बुज़ुर्गो के लिए
क्लीन सिटी योजना – स्वच्छ भारत अभियान तहत शहर को साफ करने का उद्देश्य
लोक सुराज अभियान – विकास की बयार- आपके द्वार’ है तथा विकास और जनहितकारी योजना
ब्याज मुफ्त ऋण योजना – किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए
निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण केंद्र – महिलाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रशिक्षण
जन-जागरण अभियान – राज्य में शराब-बंदी के लिए
एक भारत श्रेष्ट भारत योजना – अनेकता में एकता की भावना को प्रोत्साहित करना
अन्नपूर्णा वैन किचन योजना – मोबाइल वैन के द्वारा लोगों को खाना प्रदान करना
नि:शुल्क एलईडी योजना – मुफ्त एलईडी रोशनी वितरित करने की योजना
छात्रगृह योजना – दिव्यांग बच्चों को लाभ
मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना – स्कूली विद्यार्थियों के लिए
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना – राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए
मुख्यमंत्री बाल मधुमेह सुरक्षा योजना – मधुमेह पीड़ित बच्चों के लिए
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम – ग्रामीण युवाओं को लाभ देने के लिए........Read More

उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2017 - पूरी जानकारी

उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2017 की शुरुआत की। यह बीमा योजना किसानो की कल्याण के लिए लागू की गई। इस बीमा योजना का लाभ भूमिहीन किसान, रेहडी और पटरी वाले, खोमचा लगाने वाले तथा गरीबों को दिया जाएगा। राज्य ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि,”एक अन्य फैसले में राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 16 नगर निगमों के तहत आने वाले क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से ‘एलईडी स्ट्रीट लाइट’ लगाना तय किया।”

इस बीमा योजना का लाभ/ पात्र गरीब एवं किसानो को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रथम चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस योजना के तहत किसानाें और गरीबों को दुर्घटना होने पर मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए bimacarecard.com पर जाना होगा।

अधिक जानकारी के लिए - CLICK HERE

मध्यप्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना - पत्रकारों के लिए बीमा पालिसी

मध्यप्रदेश सरकार ने जनसम्पर्क विभाग द्वारा पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना 2017-18 की शुरुआत की तथा इच्छुक पत्रकारों के लिए आवेदन-पत्र भी आमंत्रित किये। राज्य के जिन पत्रकारों की बीमा पालिसी पत्रकार बीमा योजना के अन्तर्गत, अगस्त माह में खत्म हो रही थी, उसे 30 सितम्बर, 2017 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पत्रकार बीमा योजना के तहत पालिसी एक साथ 1 अक्टूबर से संचालित की जाएगी।

इस बीमा योजना के तहत आवेदन-पत्र, प्रीमियम की तालिका और योजना की विस्तृत जानकारी जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट mpinfo.org पर उपलब्ध है। इस बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा के लिए 2 लाख रुपये और दुर्घटना बीमा के लिए 5 लाख रुपये है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन-पत्र mpinfo.org और mdindiaonline.com से डाउनलोड किया जा सकता है।

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की अधिक जानकारी के लिए - CLICK HERE

मुख्यमंत्री युवा उद्योग योजना (MMYUY) मध्यप्रदेश - बेरोज़गार युवाओं व युवतियों के लिए

मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्योग योजना (MMYUY) को बेरोज़गार युवाओं व युवतियों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी बनने के लिए mmsy.mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत, सरकार राज्य के युवाओं को अपना व्यावसायिक उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस स्वरोज़गार योजना के तहत, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को अधिक रोजगार और नौकरियां पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है।

इस योजना के तहत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा। योजना द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोज़गार लोगों को स्वरोज़गार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें।

मुख्यमंत्री युवा उद्योग योजना (MMYUY) एप्लीकेशन फॉर्म - CLICK HERE

उत्तराखंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना - बुज़ुर्गो को तीर्थ-यात्रा

उत्तराखंड राज्य सरकार ने ‘मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ’ के स्थान में ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना’ की शुरुआत की। इस मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना का उद्देश्य बुज़ुर्गो को तीर्थ-यात्रा करवाना है। इस योजना के तहत राज्य के भीतर के नई देवस्थानों पर घुमाया जाएगा तथा 6 नए धार्मिक स्थलों को जोड़ा गया है।

इस योजना के तहत पूर्व की भांति श्री बद्रीनाथ धाम, श्री गंगोत्री धाम, नानकमत्ता व रीठा-मीठा साहिब, निजामुद्दीन औलिया के अतिरिक्त कलियर शरीफ (हरिद्वार), ताडकेश्वर (पौड़ी), कालीमठ (रूद्रप्रयाग), जागेश्वर (अल्मोड़ा), गैराड गोलू (बागेश्वर), गंगोलीहाट (पिथौरागढ) आदि को शामिल किया गया है। इस योजना में 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को लाभार्थी बनाया जाता है।

उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों से अनुरोध किया है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो उक्त वर्णित धामों एवं तीर्थ स्थलों में किसी एक धाम /तीर्थ स्थल हेतु चयनित कर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर फार्म भरवाते हुए चयनित बुजुर्गों का विवरण क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कार्यालय को ई-मेल rtotourismddn@gmail.com पर भी उपलब्ध करायें।

योजना की पूरी जानकारी के लिए - CLICK HERE

बिहार:- प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण लाभार्थी की सूची

प्रधानमंत्री आवास योजना: इस आवास योजना के अंतर्गत सभी को लाभ मिले, इसके लिए PMAY को दो स्तरों पर विभाजित किया गया है – PMAY-U और PMAY-G। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लिए वेबसाइट pmaymis.gov.in और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए वेबसाइट rhreporting.nic.in को जारी किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार शहरी लाभार्थी सूची :

1. लाभार्थी सूची जांचने के लिए वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाना होगा।
2. मुख्यपृष्ठ पर अपने नाम के ‘तीन’ अक्षर लिखें व “Show”पर क्लिक करें।
3. अब लाभार्थी सूची में अपना नाम ध्यानपूर्वक जांचे।
4. एक नाम के अधिक लाभार्थी होने पर अपने पिता का नाम जांचे।

प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार ग्रामीण लाभार्थी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करे : CLICK HERE

पंजाब : भगत पुराण सिंह सेहत बीमा योजना / Bhagat Puran Singh Sehat Bima Yojana

भगत पुराण सिंह सेहत बीमा योजना - इस बीमा योजना के तहत सभी सरकारी और अनुसूचित निजी अस्पतालों की सूची जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सूची को डाउनलोड कर सकते है।

इसके बाद, स्वास्थ्य बीमा कवरेज यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है और दुर्घटना और विकलांगता के मामले में, बीमा कवरेज रिलायंस सामान्य बीमा कंपनी द्वारा दी जाएगी। अधिसूचना के अनुसार, भगत पुराण सिंह बचत बीमा योजना में लगभग 28. 9 0 लाख नीले कार्ड धारक, 7 लाख किसान, 2.33 लाख छोटे व्यापारियों और 2 लाख निर्माण कार्यकर्ता शामिल होंगे।

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भगत पुराण सिंह सेहत बीमा योजना –

1. इस योजना के तहत लाभार्थी किसान और उनके परिवार को उपचार के लिए 50,000 रुपये तक का स्वस्थ बीमा प्रदान किया जाता है।
2. इसके साथ, मौत के मामलों में या दुर्घटना में लाभार्थी को व्यक्ति को 100 प्रतिशत विकलांगता होने पर 5 लाख रु. प्रदान किये जाएंगे।
3. योजना के तहत चयनित किसानों को सभी सरकारी और अनुसूचित निजी अस्पतालों में कैशलेस और मुफ्त उपचार मिलेगा।
4. चयनित लाभार्थियों को इलाज के दौरान मुफ्त दवा प्रदान की जाएंगी।
5. लाभार्थी को निजी अस्पताल में प्रवेश के एक दिन पूर्व और छुट्टी के पांच दिनों के बाद तक का शुल्क बीमा प्रदान किया जाएगा।

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महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज सेतकरी सन्मान योजना 2017 (csmssy) - लाभार्थियों की सूची

महाराष्ट्र csmssy 2017 लाभार्थियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट csmssy.in पर अपलोड कर दी है। इस योजना के तहत जिन पात्र किसानों ने छत्रपति शिवाजी महाराज सेतकरी सन्मान योजना 2017/ महाराष्ट्र ऋण माफ़ी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किये है, उनमें से पात्र लाभार्थियों की सूची जारी कर दी है। वित्तीय वर्ष में, महाराष्ट्र सरकार ने csmssy2017 छत्रपति शिवाजी महाराज सेतकरी सन्मान योजना 2017 / शेतकरी कर्ज माफी 2017 के अंतर्गत किसानों की सूची के अनुसार जारी किया था।

महाराष्ट्र आपले सरकार योजना (कर्ज माफी 2017) के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने घोषणा की कि किसानों को अक्टूबर से पहले राहत से ऋण मिलेगा और सरकार ने अपना वादा पूरा कर लिया है।

छत्रपति शिवाजी महाराज सेतकरी सन्मान योजना 2017 लाभार्थियों की सूची :

महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज सेतकरी सन्मान योजना 2017 के तहत सरकार ने पात्र लाभार्थियों की सूची जारी की है। जिसके तहत अपना नाम जांचने के लिए लागू की गई वेबसाइट पर जाएं व दिए गए "लिंक" पर क्लिक कर अधिक जानकरी प्राप्त करें।

CSMSSY Beneficiaries List - CLICK HERE

उत्तरप्रदेश नया राशन कार्ड 2017-18 - डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म

उत्तरप्रदेश के आम नागरिक "नया राशन कार्ड" के लिए आवेदन कर सकते है। यूपी मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, राशन कार्ड लोगो के आधार कार्ड से लिंक किये जाएंगे । इस स्मार्ट राशन कार्ड से राशन कोटे में लाभ लेने के लिए कोड संख्या भी दी जाएगी। राज्य की आम जनता सरलतापूर्वक राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सके, इसके लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट/ पोर्टल पर राशन व खाद्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकरी उपलबध की जाती है। योजना के तहत आवेदन के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा करना होगा। यह आवश्यक दस्तावेज़ निम्न है, इन कागजातों की एक-एक प्रतिकॉपी जमा करनी होगी।

नया राशन कार्ड की सूची जांचने के लिए निम्न दिए लिंक पर क्लिक करें और सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या, धारक का नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, कुल यूनिट, पात्रता सूची में शामिल करने की तिथि आदि उपलबध क जाएगी।

Check New Ration Card List 2018 - CLICK HERE 

डिजिटल इंडिया योजना के तहत डिजिटल लॉकर - ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म

भारतीय सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना 2018 के तहत डिजिटल लॉकर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर लाभ ले सकते है। इस योजना के द्वारा डिजिटल लॉकर के आवेदन के लिए digitallocker.gov.in पर जाना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे और वह आसानी से “Digital Lockers” का लाभ उठा सकते है। इस लॉकर में उपयोगकर्ता अपने जरूरी दस्तावेज़ सुरक्षित रख सकते हैं। इस सरकारी सुविधा का लाभ सिर्फ भारतीय नागरिक ही ले सकें और जिसका भी खाता हो, उसके बारे में सभी जानकारी सरकार के पास हो।

डिजिटल लॉकर के जरिये उपयोगकर्ता कहीं से भी और कभी भी अपने दस्तावेजों को इसके जरिए जमा कर सकते हैं। आवेदक निशुल्क सुरक्षित रख सकते हैं, किसी भी सरकारी काम जहाँ दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ देना अनिवार्य होता है वहाँ मूलप्रति या उसकी छायाप्रति देने की बज़ाय अपने लॉकर का यूआरएल दे सकते हैं। डिजिटल लॉकर योजना में हर भारतीय जिसके पास सरकार द्वारा ज़ारी अपना आधार अंक है अपने एकेडेमिक, चिकित्सकीय रिकॉर्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में यहाँ सरकार की निगरानी में रख सकता है।

डिजिटल लॉकर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म  - CLICK HERE 

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 2017-18 - ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 2017-18 का शुभारम्भ किया, जिसके तहत इच्छुक नागरिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर योजना के पात्र बन सकते है। इस योजना के तहत राज्य के नि:शक्त व्यक्तियों व स्थायी वरिष्ठ नागरिकों, जोकि 60 वर्ष या अधिक आयु के हो पात्र/ लाभार्थी बनाए गए। इस तीर्थ यात्रा योजना के तहत चयनित आवेदकों को विभिन्न स्थानों की यात्रा करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 2017-18 : 

इस योजना के तहत पात्र, 80 प्रतिशत हितग्राही बी.पी.एल. अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होंगे एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक होंगे, जो आयकर दाता न हो। इस योजना में 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र के होंगे एवं 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को शामिल किया जाएगा। योजना के तहत आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो व इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना छत्तीसगढ़ के बारे में अधिक जानकरी के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें व ऑनलाइन एप्लीकेशन, दिशानिर्देश, आवश्यक दस्तावेज़ों, तीर्थ स्थानों की सूची और चिकित्सा प्रमाण-पत्र डाउनलोड करें - CLICK HERE  

मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना उत्तरप्रदेश - ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म

उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने स्कूली छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना 2017 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए scholarship.up.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कन्या विद्या धन योजना की जगह मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की 1 लाख मेधावी बालिकाओं को 10 हजार रुपये छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। योजना से जुडी सभी जानकारियाँ/ प्रक्रिया ऑनलाइन व डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सत्यापित किये जाएंगे । पोर्टल पर सभी प्रक्रिया एवं रजिस्ट्रेशन होने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे अंतरण पी. एम. एस. के माध्यम से राशि को जमा करवा दिया जाएगा।

इस मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना में ऑनलाइन आवेदन तिथि 1 जुलाई से 1 नवंबर, 2017 तक निर्धारित कि गई है। योजना के अंतर्गत, मेट्रिक कक्षा पास करने पर आवेदक के बचत खाते में राशि “डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर” के जरिये जमा कर दी जाएगी।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2017-18 - ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

केंद्र सरकार ने देश के बेरोज़गार युवक - युवतियों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2017 का शुभारम्भ किया तथा इस योजना के द्वारा चयनित स्थानों पर प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रमो की शुरुआत की। इस योजना को उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र प्रतापगढ़ ने एक विज्ञप्ति के द्वारा जानकारी दी है। इस प्रधानमंत्री सृजन योजना के तहत लाभार्थी होने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत ऋण सहबद्ध सब्सिडी आरंभ किया गया हैं।

इस रोज़गार योजना के द्वारा युवाओ को औद्योगिक कार्यों के लिए 25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र के कार्यो के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि का प्रावधान है। इस योजना को आधिकारिक वेबसाइट kviconline.gov.in पर 30 मई, 2017 से 31 मई, 2017 को 5: 00 बजे तक आवेदन किया गया।

PM Rozgar Sarjan yojana (PMRSKY) Online Application Form - CLICK HERE

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2017-18 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। इस योजना के तहत आवेदकों की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य वर्ग, महिला, निःशक्तजन, नक्सल प्रभावित, सेवानिवृत्त सैनिक को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट 1,2 की पात्रता है। इस योजना का लाभ लेने के लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुआ है इस योजना में पात्रता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन के लिए mmsy.mponline.gov.in पर जाऍं तथा दिशानिर्देश अनुसार एवं आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करें। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिए लिंक पर क्लिक करें।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना - CLICK HERE

उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना @ sspy-up.gov.in

उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांगों को आर्थिक सहायता के लिए विकलांग जन पेंशन योजना का शुभारम्भ किया। इस पेंशन योजना 2017-18 की जानकारी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एवं पेंशनर लिस्ट 2017 जारी की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आधिकारिक विभाग sspy-up.gov.in से प्राप्त कर सकते है। इस पेंशन योजना में राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध पात्र है।

इस विकलांग जन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए गाइडलाइन्स को पढ़े एवं नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इस पेंशन योजना में मानसिक मन्दित तथा श्रवण बाधित विकलांगताओं के मामलों में राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।

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उत्तरप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के एप्लीकेशन फॉर्म @ edistrict.up.nic.in

उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने वित्तित वर्ष 2017-18 edistrict.up.nic.in पोर्टल पर आवेदन-पत्र जारी किये है। जिसके द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सेवाओं की सुविधा ले सकता है। इस आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्व विभाग, शहरी विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, प्रशिक्षण और रोजगार विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग और विकलांग कल्याण विभाग से संबंधित सभी वर्गों के लिए आवेदन-पत्र जारी किये गए है। 

इस पोर्टल पर नागरिकों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के गाइडलाइन्स एवं शुल्क के द्वारा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस पोर्टल पर निम्न प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म जारी किये गए है।

• राशन कार्ड

• शादी और बीमारी अनुदान योजना

• छात्रवृत्ति योजना

• निराक्षित महिला (विधवा) पेंशन

• दहेज योजना

• अनुदान योजना

• विकलांग व्यक्ति ऋण योजना

• जन्म प्रमाण-पत्र और मृत्यु प्रमाण-पत्र एप्लीकेशन फॉर्म

• आय प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र

आवेदन-पत्र के लिए अधिक जानकारी - CLICK HERE

ऑनलाइन समाधान योजना मध्यप्रदेश – samadhan.mp.gov.in

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने आम जनता की सभी स्तरों पर शिकायत निवारण के लिए ऑनलाइन समाधान योजना एवं एम. पी. समाधान पोर्टल को शुरू किया है। यह ऑनलाइन समाधान योजना पोर्टल पर दर्ज की गई सभी शिकायत आवेदन-पत्र (Complaint Application Form) के द्वारा शिकायत का निवारण करती है। यह योजना राज्य में प्रति माह के पहले मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगभग 20 से 25 शिकायत आवेदन-पत्रों पर चर्चा कर ऑनलाइन समाधान प्रदान करती है।

इस योजना का उद्देश्य सभी लोगो की शिकायतें समय पर सुनी एवं जल्द समाधान/ निवारण करना है। इस ऑनलाइन योजना का लाभ लेने के लिए व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान तक अपनी शिकायत पहुंचाने के लिए एम. पी. समाधान पोर्टल samadhan.mp.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत पत्र भरें। इस योजना के तहत विभग के पोर्टल पर अपनी शिकायत के निवारण के लिए Online Complaint Application Form भर सकते है।

ऑनलाइन समाधान योजना मध्यप्रदेश Application Form - CLICK HERE

मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश किसानों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई है। इस योजना में फसल गिरदावरी मोबाइल एप के माध्यम से प्राप्त संपूर्ण डाटा संकलित किया जाएगा। इसके लिए रेवन्यू केसेस मॉनीटरिंग सिस्टम अगले तीन माह में सभी अविवादित नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन प्रकरण निराकृत हो जाएंगे। इन योजनाओं की घोषणा चौहान ने आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम “दिल से” में किसानों के साथ सीधी बात करके कही।

कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर्स योजना मध्यप्रदेश का शुभारम्भ जल्द किया जाएगा। इस योजना के तहत केन्द्र की स्थापना पर युवाओं को 25 लाख रूपये के 40 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इन केंद्रों के द्वारा किसान अपने कृषि उद्यानिकी उत्पाद लाकर किराये पर उनकी क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग और मूल्य संवर्द्धन करवा सकेंगे। इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 10 लाख से 2 करोड़ रूपये का ऋण सरकार की गारंटी पर मिलेगा। इसमें 15 प्रतिशत अनुदान तथा 5 वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की भी व्यवस्था की गई है।

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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना 2017-18 रजिस्ट्रेशन फॉर्म

मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना वर्ष 2017-18 महिलाओं और बालिकाओं के लिए लागू की गई है। इस योजना में शिक्षा प्रणाली को छोडे़ हुये युवा, महिलाएं व स्वरोजगार कौशल विकसित के इच्छुक व्यक्ति या महिलायें और अनौपचारिक कौशल का प्रमाणीकरण करवाना चाहते हैं वे सभी युवा, महिलायें भाग ले कर, प्रशिक्षण के पश्चात रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके लिए 15 वर्ष से अधिक उम्र के महिला या पुरूष आयु होनी चाहिए |

मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के तहत आवेदन करने के लिए जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा | रजिस्ट्रेशन के लिए ssdm.mp.gov.in वेबसाइट पर जाए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं | मध्यप्रदेश की राज्य सरकार द्वारा संचालित इस मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना में 15 दिवस से लेकर 09 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है | इस योजना का उद्देश्य बेरोज़गारो को रोज़गार व प्रशिक्षित करना है | इस योजना के तहत युवक- युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ रोज़गार एवं स्वरोज़गार दिया जाएगा |

मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना मध्यप्रदेश Online Application Form - CLICK HERE

बिहार अप्रशिक्षित शिक्षकों (Untrained Teaches) के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म व ऑनलाइन ट्रेनिंग

अप्रशिक्षित शिक्षकों (Untrained Teaches) के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने वित्ति वर्ष 2017-19 dled.nios.ac.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आमंत्रित किये है। आधिकारिता विभाग ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अध्यापकों को 16 अगस्त, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक करना होगा तथा 3 अक्टूबर, 2017 से ऑनलाइन ट्रैनिंग शुरू कर दी जाएगी। अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रैनिंग 18 महीने की होगी। अप्रशिक्षित शिक्षकों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग के जरिये स्वयं प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी।

बिहार सरकार द्वारा 2.57 लाख कार्यरत शिक्षकों को तीन महीने का वेतन मिलेगा। इस सप्ताह सभी जिलों में वेतन की मात्रा जारी की जाएगी। मई से जुलाई तक के वेतन के लिए, केंद्र सरकार 1031 करोड़ रुपये प्रदान करेगी और राज्य सरकार राज्य सरकार को 687 करोड़ रुपये जुटाईगी और 1728 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र - CLICK HERE

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना 2017 (एमएमएसवाई) बिहार

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना 2017 (एमएमएसवाई) को बिहार राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को bcebcwelfare.bih.nic.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 10वीं कक्षा के अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावी विद्यार्थियों को 10000 रुपये छात्रवृत्ति के तौर पर प्रदान किए जाते है। इस योजना का संचालन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना को राज्य में 2008-09 को प्रारम्भ किया।

MMSY 2017 में आवेदन के लिए जाति प्रमाण-पत्र, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड संख्या, बैंक खाता आदि दस्तावेज़ आवश्यक है। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना 2016-2017 जिलावार प्रथम श्रेणी सूची जांचने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सभी जानकारी प्राप्त करें।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना 2017 (एमएमएसवाई) - CLICK HERE

upbocw.in - उत्तरप्रदेश आवास सहायता योजना 2017 डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म

उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने उत्तरप्रदेश आवास सहायता योजना 2017 का शुभारम्भ किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार पंजीकृत श्रमिकों व मजदूरों को upbocw.in के माध्यम से आवेदन-पत्र डाउनलोड करने के लिए आमंत्रित करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को uplabour.gov.in पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर अपना पंजीकरण करवाना होगा। इस आवास योजना के तहत राज्य सरकार पंजीकृत गरीब श्रमिको को आवासीय सुविधा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। राज्य के अधिकांश श्रमिक गरीब है लेकिन वह बीपीएल सूची में नाम नहीं होने के कारण उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता।

आवास सहायता योजना उत्तरप्रदेश :

इस आवासीय योजना के तहत लाभार्थी को केन्द्र ⁄ प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजना में आवास हेतु सहायता का लाभ पाने वाले श्रमिको आवासीय योजना का पात्र नही बनाया जाएगा। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2017 के पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे। उन श्रमिको को लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध हो। इस योजना का लाभ सम्पूर्ण जीवन में श्रमिकों को केवल एक बार ही मिलेगा। योजना के तहत आवेदक को घर की मरम्मत हेतु 15000 रुपये की धनराशि मिलेगी।

उत्तरप्रदेश आवास सहायता योजना Download Application Form

भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन - manakonline.in

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) एक सैंवधानिक निकाय है, जो सभी उत्पादों के लिए उत्पाद प्रमाणन योजना ले अंतर्गत ISI का मानक चिन्ह के प्रयोग करने का लाइसेंस प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा निकाय जो किसी उत्पाद की क्वालिटी और शुद्धता का प्रमाण देती है।

भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस में ऑनलाइन आवेदन :

• इस भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विभाग की अधिकृत वेबसाइट manakonline.in पर जाना होगा।

• लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन होंगी।

• लाइसेंस प्रदान करने की पूरी प्रकिर्या, वेराइटी समावेश और लाइसेंस का रेनुअल 15 मई 2017 तक मेक ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।

• आवेदक/लाइसेंसी याद रखे की 10 मई 2017 से ऑफलाइन आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना उत्तरप्रदेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना को उत्तरप्रदेश की मेधावी छात्राओं के लिए शुरू की गई है। इस योजन के तहत राज्य के 10वीं कक्षा के मेधावी छात्राओं को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना में चयनित छात्राओं को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना में मिलने वाली राशि को छात्रा के बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। इस योजना में आवेदन के लिए 1 जुलाई से 1 नवंबर, 2017 तक लागू किये जाएंगे। इस मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए scholarship.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोर्टल पर सभी प्रक्रिया एवं रजिस्ट्रेशन होने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे अंतरण पी. एम. एस. के माध्यम से राशि को जमा करवा दिया जाएगा।

अल्पसंख्यक विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना 2017 - डाउनलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना 2017-18 की शुरुआत की गई है। इस अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू की गई है। इस छात्रवृत्ति योजना के पात्र मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व पारसी वर्ग विद्यार्थी होंगे। इस छात्रवृत्ति योजना को तीन भागों में बाँटा गया है – पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना।

इस छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2017 निर्धारित की है तथा नवीन विद्यार्थियों के लिए 31 अगस्त, 2017 तक आवेदन प्रक्रिया को तय किया है । सरकार ने विकलांग स्कॉलरशिप योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2017 तय की गई है।

अल्पसंख्यक विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना 2017-18 में रजिस्ट्रेशन के लिए scholarships.gov.in पर जाना होगा तथा इच्छा के अनुसार, छात्रवृत्ति योजना में आवेदन कर सकते है।

प्रगति योजना 2017 - मार्केटिंग योजना के तहत गैस एजेन्सी के एप्लीकेशन फॉर्म

केंद्र सरकार ने नागरिकों के लिए प्रगति योजना 2017 को शुरू किया है। जिसके तहत व्यापार से जुड़ने के लिए नई मौका दिया है। यह परियोजना मार्केटिंग योजना के अंतर्गत आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते है। इस योजना में आवेदन करने के लिए हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल जारी किया गया है। इस योजना का लाभ एवं आवेदन आम जनता कर सकती है।

केंद्र सरकार ने यह प्रगति योजना 15 राज्यों में लागू की गई है। इस प्रगति योजना में आईबीपी गैस ने भारत में 508 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर सकते है। योजना में आवेदनकर्त्ता भारत का नागरिक होना चाहिए। योजना में आवेदन के लिए आवेदक की आयु 21 से 60 वर्ष के बिच होनी चाहिए।

प्रगति योजना 2017 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

प्रगति योजना 2017 में रजिस्ट्रेशन करें अधिक जानकरी के साथ

केंद्र सरकार ने आईबीपी गैस के व्यापार के जुड़ने के लिए आम नागरिको को प्रगति योजना के जरिये मौका दिया है | इस योजना में कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने शहर में गैस एजेन्सी शुरू कर सकता है लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ नियम लागू किये है | इस योजना के तहत कई शहरों में लागू किया गया - हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ब्लॉक तहसील, जिला स्तर पर डीलरशिप आदि |

इस प्रगति योजना के लिए आवेदनकर्ता को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 21 से 60 वर्ष होने चाहिए | इस योजना में आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बाहरवीं तथा समकक्ष पास होना आवश्यक है | आवेदक की निवेश क्षमता 10-15 लाख होनी चाहिए |

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डाउनलोड Coms-Rail Sarathi App टिकट बुकिंग और रजिस्ट्रेशन

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इंटीग्रेटेड रेल सारथी ऐप्प का शुंभारंभ किया है | इस ऐप्प के जरिये यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी | इस रेल सारथी ऐप्प को 14 जुलाई, 2017 को लांच किया गया है | इस ऐप्प के जरिये रेल उपभोक्ता ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ ले सकते है | इस ऐप्प को गूगल प्ले स्टोर के द्वारा डाउनलोड भी किया जा सकता है | इस योजना को किसी भी एंड्राइड फोन में डाउनलोड/ इनस्टॉल किया जा सकता है |

इस रेल सारथी मोबाइल ऐप्प के लांच होने के कारण यात्रियों को टिकट लेने के लिए स्टेशन पर लंबी कतार में नहीं लगाना होगा एवं यात्रा के समय होने वाली असुविधा की शिकायत की जा सकती है | इस ऐप्प का लाभ सकर उनको मिलेगा जो ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते है |

डाउनलोड रेल सारथी ऐप्प :

इस रेल सारथी ऐप्प को "GOOGLE PLAY STORE“ से डाउनलोड किया जा सकता है |

“GOOGLE PLAY STORE“ पर जाने के बाद "COMS-for Rail Sarathi Mobile App" द्वारा देख सकते है |  

रेल सारथी ऐप्प को इनस्टॉल कर सकते है | यह एंड्राइड फ़ोन में भी डाउनलोड किया जा सकता है |

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2017 के लिए scholarshipupnicin पर रजिस्ट्रेशन करें

उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2017 का शुभारम्भ किया है | इस योजना के तहत दो लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार को लाभार्थी किया जाएगा | इस योजना को पिछले वर्ष की शुरू किया गया था लेकिन कारणवश यह योजना सफल नहीं हो पाई, इसीलिए इस योजना को वित्तित वर्ष शुरू किया गया है | इस योजना के तहत छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए एक ही प्राथमिक सूची तैयार की रही है |

इस छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को लाभवन्ति किया जाएगा | योजना के अंतर्गत विद्यार्थी को चार हजार रुपये से लेकर 12 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है | इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट/ पोर्टल जारी किया है | इस छात्रवृत्ति योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए scholarship.up.nic.in के पोर्टल पर यात्रा करें |

हरियाणा में निःशुल्क कोचिंग योजना - आइआइटी, एनईईटी के मेधावी विद्यार्थियों के लिए

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य के आइआइटी, एनईईटी के मेधावी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत की है | इस योजना के तहत सरकार गरीब छात्र- छात्रों को प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगा | इस योजना को राज्य में प्रथम चरण में चयनित राज्यों में शुरू किया जाएगा | इस निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत 1 हजार विद्यार्थियों को पात्र बनाया जाएगा, जिसमें से प्रथम चरण में 400 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा | इस कोचिंग योजना को 9 जुलाई, 2017 से लागू किया जाएगा | इस योजना में एससी, ओबीसी और घुमंतू श्रेणी के छात्र- छात्रों को तथा 30 सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों पात्र है |

निःशुल्क कोचिंग योजना को शुरू करने के लिए प्रथम चरण में कुछ शहरों का चयन किया गया है | चयनित शहर : रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद, नूहं व भिवानी आदि |

निःशुल्क कोचिंग योजना में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अनुभवी शिक्षकों का चयन किया गया है | इस योजना में चयन वर्ग के मेरिट के आधार पर चुने गए विद्यार्थियों को एआइआइएमएस (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस) और आइआइटी के पास आउट शिक्षक कोचिंग देंगे तथा डॉ. अजय गुप्ता व डॉ. अखिलेश मिश्रा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और डॉ. एसके सीना जूलॉजी, डॉ. उपेंद्र वर्मा बॉटनी भी पढ़ाएंगे | आइआइटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक नवीन कुमार मिश्रा बच्चों को फिजिक्स बढ़ाएंगे जबकि आइआइटी दिल्ली से परवीन शिकार गणित और आइआइटी रुड़की से गुरलीन भी कोचिंग देंगे |

मुख्यमंत्री पेंशन योजना राजस्थान

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना की शुरुआत की है | यह योजना राज्य में सभी वर्गों के लिए लागू की है | सरकार द्वारा योजना को जारी करने का उद्देश्य यह है “सबका रखा ध्यान, किया सबका सम्मान, राजस्थान सरकार कि यही पहचान” | इस योजना को राज्य में 1 जुलाई, 2017 से लागू किया जाएगा |

सरकार ने पेंशन योजना को विभिन्न वर्गों में बाँटा है; मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना | इन पेंशन योजनाओं में जन्म से 75 वर्ष से अधिक आयु तक के नागरिकों के लिए शुरू की गई है | इस योजना के तहत विधवा, प्रीतिका एवं तलाकशुदा पेंशनर्स, जन्म से 8 वर्ष तक की आयु वाले बच्चो, 75 वर्ष के बुज़ुर्गो आदि को लाभार्थी बनाया जाएगा |

राज्य सरकार मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत  जन्म से 75 वर्ष आयु तक के नागरिकों को लाभ देगी तथा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार बुज़ुर्ग महिलाओ को भागी/ लाभार्थी बनाया जाएगा | मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना : सरकार ने यह पेंशन योजना केवल वरिष्ठ नागरिको के लिए शुरू की गई है | यह योजना में 75 वर्ष के बुज़ुर्गो के लिए है |

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान : राजस्थान में इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना, वृद्धावस्‍था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, नि:शक्‍त व्‍यक्ति पेंशन योजना आदि अनेकों पेंशन योजनाओं को शुरू की गया है | जिसके तहत सभी आयु के नागरिकों को लाभार्थी बनाया गया है | इन योजनाओं में ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन पत्र जारी किये है |

योगी निःशुल्क लैपटॉप योजना उत्तरप्रदेश 12वीं पास छात्रों के लिए

योगी जी ने अपने प्रदेश में मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क लैपटॉप योजना को लागू किया | आदित्यनाथ योगी की इस योजना के तहत 22-23 लाख युवाओ को निशुल्क लैपटॉप देने की योजना बना ली है | इस योजना में केवल यूपी में पढ़ रहे युवाओ को लाभ मिलेगा | इस योजना की घोषणा अमित शाह द्वारा संकल्प-पत्र में की जा चुकी है | इस योजना की शुरुआत यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा की गई थी और अब इसको आगे भाजपा नेता यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बढ़ा रहे है | इस फ्री लैपटॉप योजना में उन्ही छात्रों को लाभ मिलेगा, जो 12वीं पास करेंगे और उच्च शिक्षा में दाखिल लेंगे, लेकिन उन युवाओ को लाभ नही मिलेगा, जो यूपी से बाहर रह करे उच्च प्राप्त करेंगे | इस योजना में 2012 से 2014 तक 12वीं पास छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाता था लेकिन 2015 से यह योजना सिर्फ मेधावी छात्रों के लिए कर दी गई है और उच्च शिक्षा की शर्त भी रद्द कर दी गई |

इस योजना का आंकड़ो के मुताबिक लाभ लेने वाले 2017 के 12वीं पास छात्र 22 से 23 लाख है और इसी आधार पर मेधावी छात्रों के लिए निशुल्क लैपटॉपो की खरीदी होगी | इस योजना में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने एक जीबी डाटा के साथ 15 हजार औसतन कीमत के प्रति लैपटॉप का आकलन किया है | 2015 व 2016 में लैपटॉप वितरण के समय कमी होने पर दोबारा ख़रीदा गया था | इन वर्ष में 14 हाजर रुपये में 80 हजार लैपटॉप के बजाय डेढ़ लाख लैपटॉप की खरीद की गई थी | 2015-2016 में इस योजना का बजट 100-100 करोड़ रुपये रखा गया था |

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने उत्तरप्रदेश में व्हाट्सप्प नंबर और मोबाइल नंबर जारी किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने राज्य में शिकायत दर्ज करवाने के लिए व्हाट्सप्प नंबर लागू किया और 3 घंटो के अंदर कार्यवाई करने का वादा किया | यूपी में भाजपा सरकार ने बहुत से बदलाव किये है और आदेश जारी किया है, जिनसे राज्य में सुरक्षा कानून सख्त हुआ है | योगी सरकार द्वारा राज्य में जारी उनका यह संपर्क नंबर एक नई योजना का काम कर रही है | मुख्यमंत्री के इस नंबर पर कोई भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और दर्ज की गई समस्या या शिकायत पर 3 घंटो के अंदर करवाई की जाएगी | इस नंबर पर आने वाली समस्याओ व शिकायतों पर योगी जी की नज़र रहेगी | इस नंबर के जरिये कोई भी अभी समस्याओ को बिना परेशानी दर्ज करवा सकता है |

योगी सरकार ने लड़कियों की मदद के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए एंटी- रोमियो स्क्वाड की शुरुआत की और अन्य मुख्य आदेश जारी किये | एंटी- रोमियो स्क्वाड की मदद से राज्य में लड़कियों और महिलाओ के साथ होने वाली छेड़छाड़ के साथ रोक लगाई गई है | इसी तरह अब योगी जी ने आपन व्हाटसअप फोन नंबर लागू कर दिया है |

सीएम ने राज्य के सभी लोगो की परेशानिया सुन पाए और उनको हल कर पाए उसके योगी जी ने अपना नंबर वास्तविक नंबर राज्य में जारी किया है | मुख्यमंत्री जी ने परीक्षाओ में हो रही नक़ल को रोकने के लिए भी फोन नंबर जारी किया है | सरकार राज्य में कण्ट्रोल रूम भी बनाएगी, जिससे जल्द-से-जल्द करवाई की जाए |

यूपी राज्य में जारी मुख्यमंत्री जी के नंबर पर शिकायत दर्ज करवाने का समय प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक होंगी | इसके लिए राज्य में कण्ट्रोल रूम भी स्थापित किये जाएंगे |

सीएम व्हाटसअप नंबर :- 09454404444
परीक्षा में नक़ल करने वालो की सुचना देने के लिए फ़ोन नंबर :- 0522-2236760, 9454457241

डिजिटल कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम उत्तरप्रदेश - डिजिटल वॉलंटियर्स ईमेल, ट्विटर, फेसबुक पेज पर दे सुझाव

उत्तरप्रदेश में जनता से जुड़ने व समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रदेश की पुलिस ने डिजिटल कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम को शुरू किया है | इस योजना के तहत राज्य के  डीजीपी सुलखान सिंह के आदेश पर 'डिजिटल वॉलंटियर्स' बनाए जाएंगे | इस योजना को प्रथम चरण में, परियोजना के रूप में कुछ जिलों में शुरू किया जाएगा तथा दूसरे चरण में, अन्य जिलों में विस्तार से शुरू कर दिया जाएगा |  उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा डिजिटल वॉलंटियर्स के संदर्भ में जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए है | डीजीपी मुख्यालय में पीआरओ एडिश्नल एसपी राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि हम जनता के सहयोग से टू वे कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे |

इस योजना को शुरू करने से पहले पुलिस विभाग ने खाका तैयार कर रखा है, जिसमें जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं | योजना में बेहतर सुझावों को अपने प्लान में शामिल कर एक ब्लू प्रिंट तैयार कर, इसके बाद लागू किया जाएगा | इस सुझाव की प्रक्रिया में वालंटियर का बैकग्राउंड और कम्युनिटी को वेबसाइट पर इतिहास चेक किया जाएगा, जिसमे थोड़ा समय लग सकता है |

डिजिटल कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम :- 

इस योजना को नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और आसपास के जिलों एवं बाराबंकी, सीतापुर आदि शामिल किए गए हैं | इस योजना में वॉलंटियर को सुझाव के लिए कोई भी व्यक्ति 10 बिंदुओं में अपने सुझाव दे सकता है | इसके लिए पुलिस ने ईमेल, ट्विटर, फेसबुक पेज जारी किये है |

ईमेल - dvuppolice@gmail.com

ट्विटर - @uppolice, #dvupp

फेसबुक - @uppolice

दिल्ली सर्वोदय विद्यालयों ने जारी की कक्षा 9th नॉन प्लान दाखिले का रिजल्ट की सूची

जैसा की आप जानते हैं दिली में सर्वोदय विद्यालय में नॉन प्लान एडमिशन के लिए आवेदन कियेगये थे ! जिसकेल लिए हजारों की संख्या में फॉर्म भरे गए थे! यह दाखिले कक्षा छंठवि और नौंवी के लिए शुरू किये गए थे ! यह सुविधा दिल्ली के सभी सर्वोदय विद्यालयों के लिए शुरू की गयी थी !

 दिल्ली के 150 से अधिक विद्यालयो में ऑनलाइन आवेदन किये गए थे. आवेदन की प्रकिर्या ऑनलाइन की गयी थी, ऑनलाइन आवेदन निचे दी गयी वेबसाइट के द्वारा किये गए थे!


ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि के समाप्त हो चुकी है और दूसरी ओर चयनित छात्रों की सूची जारी की गयी है. चयनित छात्रों के नाम अथवा रिजल्ट जननेकेलिए आप निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

सबसे पहले विद्यार्थी सर्वोदय विद्यालय की वेबसाइट पर जाए

उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पर क्लिक करें

इसके बाद आपके सामने नॉन प्लान एडमिशन फॉर्म सामने आएगा

सभी जरूरी जानकारी को भरने के बाद शो रिपोर्ट पर क्लिककर दे

इसके बाद चयनित विद्यार्थियों की सूची सामने आ जाएगी. अब आप अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं.

ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में शुरू हुई डोर टू डोर कचरा संग्रहण योजना

डोर टू डोर कचरा संग्रहण योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गयी एक पहल है जो की स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू की गयी है. हलाकि योजना को पहले भी शुरू किया जा चूका है, लेकिन तैयारियां पूरी न होने के कारन इसको ट्रायल का नाम दे दया गया.

डोर टू डोर कचरा संग्रहण योजना का उद्घाटन कल पार्षदों ने अपने अपने वार्ड से 8 मई 2017 को शुरू कर दिया गया. यह योजना मानसरोवर और सिविल लाइन्स के आठ वार्ड में शुरू की गयी थी.

यह योजना लोगो को सफाई के प्रति जागरूक भी करेगी. राजस्थान के जयपुर को सफाई की रेस में 215 व नंबर मिला है. इसलिए इस योजना को दोबारा शुरू किया है. निगम ने ठेका कम्पनी को तत्काल काम करने के लिए कहा गया है.


कम्पनी ने सात दिन के ट्रायल के बाद जागरूकता अभियान के बाद आज से योजना का ट्रायल शुरू कर दिया गया है.

फ़िलहाल इस योजना को वार्ड 40 से 43 और सिविल लाइन्स जाने के वार्ड 20 , 21 , और 58 से शुरू कर दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत लगभग हर साल 44 .41 करोड़ रुपये की लागत खर्च होगी.

राजस्थान की सभी सरकारी योजनाएं 

मेरा अस्पताल/E -हॉस्पिटल योजना उत्तर प्रदेश

अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इ हॉस्पिटल योजना स्टार्ट की थी, जिसके बाद सरकार ने अब मरीजों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेरा अस्पताल नाम की योजना शुरू की है.

जिसके अंतर्गत उप. सरकार मरीजों को अच्छी सुविधाएँ प्रदान करेगी. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गयी है, जिसकी पुस्टि करते हुए मनोहर लोहिया अस्पताल के निर्देशक डॉ. DS नेगी ने किया है.

फीचर्स ऑफ़ मेरा अस्पताल योजना

इस योजना में इंटेरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम (IVRS) लगेगा जो की मरीजों को मिल रहे इलाज और अन्य सुविधयों की जानकारी फ़ोन पर देगी. इसके अंतर्गत एक ऐसी टीम का संगठन किया जाएगा, जो अस्पताल में भर्ती मरीजों की शिकायत सुनकर उन्हें सुविधा देंगे.

योजना के तहत OPD में रजिस्ट्रेशन के समय अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.

पंजीकरण की पर्ची पर लिखे नंबर को योजना के अंतर्गत पोर्टल में फीड करा दिया जाएगा, जिससे इंटेरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम द्वारा मरीज से फ़ोन पर बात करके संतुस्ती की जानकारी ले सकेंगे.

मेरा अस्पताल योजना पूरे उत्तर प्रदेश के 30 अस्पतालों में लागू की जाएगी जिसमे कुछ सेहरों का च्यं किया गया है जैसा की आप निचे देख सकते हैं.

उइसके लिए के मेरा अस्पताल अप्प भी जारी किया है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

डाउनलोड लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mahiti.myhospital&hl=en