बिहार शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2018-19 से शिक्षा विभाग करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्ष 2017-18 में विद्यालय छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग करेगा और सीधे लाभुकों के खाते में राशि भेजेगा।
इसी प्रकार 2017-18 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना और मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग करेगा और सीधे लाभुकों के खाते में राशि भेजेगा। बिहार सरकार राज्य में निवेश करने वाली कंपनियों को और कई राहत देगी। पांच करोड़ अथवा इससे अधिक का निवेश करने वाली कंपनी बिहार के व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर नौकरी पर रखती है, तो प्रति कर्मी एक बार 20 हजार का अनुदान उस कंपनी को राज्य सरकार देगी।
बिहार प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना आवेदन व अधिक जानकारी के लिए - CLICK HERE
इसी प्रकार 2017-18 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना और मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग करेगा और सीधे लाभुकों के खाते में राशि भेजेगा। बिहार सरकार राज्य में निवेश करने वाली कंपनियों को और कई राहत देगी। पांच करोड़ अथवा इससे अधिक का निवेश करने वाली कंपनी बिहार के व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर नौकरी पर रखती है, तो प्रति कर्मी एक बार 20 हजार का अनुदान उस कंपनी को राज्य सरकार देगी।
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