बिहार बनो उद्यमी अभियान – बेरोज़गार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए

बिहार में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए “बनो उद्यमी अभियान” की शुभारम्भ किया। इसके तहत उद्योग विभाग की ओर से संचालित योजनाओं से युवाओं को जागरूक करने के लिए सोमवार को आईटीआई कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया।

इसमें काफी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए। सेमिनार में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक परिमल कुमार सिन्हा ने कहा कि विभाग का प्रयास है कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा युवा ‘बनो उद्यमी अभियान से जुड़कर लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि जिलेभर से 17 जगहों पर योजनाओं की जानकारी देने के लिए शिक्षण संस्थानों में सेमिनार का आयोजन किया जायेगा।

आईटीआई के प्राचार्य कुमार वैभव ने बताया कि इस अभियान से ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। नियोजित व्यक्ति भी इससे जुड़कर अपनी आदमी बढ़ा सकते हैं। यूबीजीबी नीरज किशोर प्रसाद ने बैंकों के नियम की जानकारी देते हुए साकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया।

बिहार मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना 2018

बिहार में भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले लोगों के आधार कार्ड बनवाने के लिए "मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना 2018" की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत भिक्षुओं को आधार कार्ड के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा इससे संबंधित निर्देश सभी जिलों को जारी किया गया है। आधार कार्ड बनाने का जिम्मा जिले में संचालित बुनियाद केंद्र के माध्यम से होगा।

इसके लिए बस पड़ाव, रेलवे स्टेशन परिसर, रैन बसेरा, फुटपाथ एवं एक जगह बस्ती बनाकर रहने वाले स्थान को चिह्नित कर आधार कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया जाएगा। शिविर में ऑन स्पॉट आधार कार्ड बनाकर भिक्षुकों को दिया जाएगा। आधार कार्ड से भिखारियों का बैंक खाता खोल दिव्यांगता एवं वृद्धावस्था पेंशन एवं कुष्ठ रोग से ग्रसित भिक्षुकों को सहायता राशि का भुगतान उनके खातों में किया जाएगा।

तीन वर्ष पूर्व हुए कटिहार में हुए सर्वे में शहरी क्षेत्र में ही भीख मांग कर गुजारा करने वाले भिक्षुकों की संख्या 519 थी, लेकिन विभाग ने इसे पुराना आंकड़ा कहते हुए सर्वे का काम नए सिरे से कराने को कहा है। सर्वे के दौरान भिक्षुकों को पहचान पत्र दिए जाने के साथ ही परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया जाएगा।

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बिहार प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना - एसटी/ एससी विद्यार्थियों के लिए

बिहार शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2018-19 से शिक्षा विभाग करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्ष 2017-18 में विद्यालय छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग करेगा और सीधे लाभुकों के खाते में राशि भेजेगा।

इसी प्रकार 2017-18 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना और मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग करेगा और सीधे लाभुकों के खाते में राशि भेजेगा। बिहार सरकार राज्य में निवेश करने वाली कंपनियों को और कई राहत देगी। पांच करोड़ अथवा इससे अधिक का निवेश करने वाली कंपनी बिहार के व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर नौकरी पर रखती है, तो प्रति कर्मी एक बार 20 हजार का अनुदान उस कंपनी को राज्य सरकार देगी।

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सरकारी योजना बिहार 2017-2018 - पूरी जानकारी

बिहार सरकार ने जनता के लिए राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बहुत-सी योजनाएँ शुरू की है। सरकार द्वारा सभी योजनाएँ बीपीएल वर्ग, विद्यार्थियों, किसानों, महिलाओं तथा गरीब बेरोज़गारो के लिए शुरू की गई है। इन योजना को सफल किया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहायता ले रही है।

मछली बीमा योजना  – मछली पालको को जहर से मौत तथा चोरी होने पर बीमा द्वारा मुआवजा
मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना –  राज्य के बेरोजगार लोगों को कम दर ब्याज ऋण सुविधा उपलब्ध
राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना –  असहाय विधवाओं, विकलांगों और घिरा श्रम करने लोगो के लिए आर्थिक सहायता प्रदान
मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना  – लड़कियों को पढ़ाई पूरी करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना  – लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना – विद्यार्थी बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन और विधि की उच्च शिक्षा के लिए
मुख्यमंत्री ऋण योजना  – मुस्लिम बेरोजगार युवकों के रोजगार के लिए
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन सह मेधावृति योजना  – छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए.........Read More

बिहार अप्रशिक्षित शिक्षकों (Untrained Teaches) के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म व ऑनलाइन ट्रेनिंग

अप्रशिक्षित शिक्षकों (Untrained Teaches) के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने वित्ति वर्ष 2017-19 dled.nios.ac.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आमंत्रित किये है। आधिकारिता विभाग ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अध्यापकों को 16 अगस्त, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक करना होगा तथा 3 अक्टूबर, 2017 से ऑनलाइन ट्रैनिंग शुरू कर दी जाएगी। अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रैनिंग 18 महीने की होगी। अप्रशिक्षित शिक्षकों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग के जरिये स्वयं प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी।

बिहार सरकार द्वारा 2.57 लाख कार्यरत शिक्षकों को तीन महीने का वेतन मिलेगा। इस सप्ताह सभी जिलों में वेतन की मात्रा जारी की जाएगी। मई से जुलाई तक के वेतन के लिए, केंद्र सरकार 1031 करोड़ रुपये प्रदान करेगी और राज्य सरकार राज्य सरकार को 687 करोड़ रुपये जुटाईगी और 1728 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र - CLICK HERE

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना 2017 (एमएमएसवाई) बिहार

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना 2017 (एमएमएसवाई) को बिहार राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को bcebcwelfare.bih.nic.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 10वीं कक्षा के अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावी विद्यार्थियों को 10000 रुपये छात्रवृत्ति के तौर पर प्रदान किए जाते है। इस योजना का संचालन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना को राज्य में 2008-09 को प्रारम्भ किया।

MMSY 2017 में आवेदन के लिए जाति प्रमाण-पत्र, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड संख्या, बैंक खाता आदि दस्तावेज़ आवश्यक है। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना 2016-2017 जिलावार प्रथम श्रेणी सूची जांचने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सभी जानकारी प्राप्त करें।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना 2017 (एमएमएसवाई) - CLICK HERE