Wednesday, 17 January 2018

बिहार बनो उद्यमी अभियान – बेरोज़गार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए

बिहार में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए “बनो उद्यमी अभियान” की शुभारम्भ किया। इसके तहत उद्योग विभाग की ओर से संचालित योजनाओं से युवाओं को जागरूक करने के लिए सोमवार को आईटीआई कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया।

इसमें काफी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए। सेमिनार में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक परिमल कुमार सिन्हा ने कहा कि विभाग का प्रयास है कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा युवा ‘बनो उद्यमी अभियान से जुड़कर लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि जिलेभर से 17 जगहों पर योजनाओं की जानकारी देने के लिए शिक्षण संस्थानों में सेमिनार का आयोजन किया जायेगा।

आईटीआई के प्राचार्य कुमार वैभव ने बताया कि इस अभियान से ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। नियोजित व्यक्ति भी इससे जुड़कर अपनी आदमी बढ़ा सकते हैं। यूबीजीबी नीरज किशोर प्रसाद ने बैंकों के नियम की जानकारी देते हुए साकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री साक्षरता पुरस्कार योजना में आवेदन करें

मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों, विकासखंडों एवं जिलों से 25 जनवरी, 2018 तक “मुख्यमंत्री साक्षरता पुरस्कार योजना” के तहत आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत आवेदन के लिए विभागीय वेबसाइट www.educationportal.mp.gov.in पर जाना होगा।

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा साक्षर भारत योजना अंतर्गत घोषित इन पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली 5 ग्राम पंचायतों, 3 विकासखंडों एवं एक ज़िले को मुख्यमंत्री साक्षरता पुरुस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य/प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतें, विकासखंड और ज़िले 25 जनवरी तक अपने आवेदन स्पीड़ पोस्ट से संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल के पते पर प्रेषित कर सकते हैं।

वर्ष 2016-17 में मध्यप्रदेश में 24 लाख 61 हज़ार से अधिक प्रौढ़ निरक्षरों ने प्रशिक्षण उपरांत साक्षरता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। वहीं प्रदेश के 31 सांसद आदर्श ग्रामों में निरक्षर लगभग 24 हज़ार प्रौढ अब नवसाक्षर बनकर सामने आयें हैं। मध्य प्रदेश को इस उपलब्धि के लिए गत वर्ष 3 राष्ट्रीय साक्षरता पुरुस्कार भी प्राप्त हुए हैं। राज्य में इन उत्कृष्ट कार्यो को प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री साक्षरता पुरस्कारों की स्थापना की गई है।

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Wednesday, 10 January 2018

उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास (शहीद ग्राम) योजना 2018

उत्तर प्रदेश में वंचितों व शहीदों के गांवों में विकास की गंगा बहाने के लिए “मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 2018” की शुरुआत की है। सपा शासन में शुरू डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना को योगी सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के नाम से जाना जाएगा।

मंगलवार को कैबिनेट ने इसके समेत कुल दस प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने फैसलों की जानकारी दी।

ग्राम्य विकास विभाग मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना को संचालित करेगा। इसमें 17 कार्यदायी विभागों के 24 कार्यक्रम संचालित होंगे। इन गांवों में खड़ंजा, नाली, पेयजल, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन कार्ड और कौशल विकास जैसी योजनाओं को प्राथमिकता पर गति दी जाएगी। इससे समाज के वंचित वर्ग का विकास होगा।

झारखण्ड विद्यालय वार्षिक विकास योजना 2018

झारखण्ड में निर्माण हेतु प्रशिक्षण के लिए “विद्यालय वार्षिक विकास योजना” को लागू किया गई है। यह घोषणा जिला शिक्षा अधिक्षक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में स्थानीय स्वयं सेवी संस्था नीड्स, कार्मेल स्कूल चक्रधरपुर आदि के स्वयं सेवियों ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया।

मौके पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 11 जनवरी को सभी वैसे विद्यालय जहां कक्षा 5 तक के पठन-पाठन का कार्य ठंड के कारण बंद है के प्रधान शिक्षकों को उनके सीआरसी स्तर पर विद्यालय वार्षिक विकास योजना निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा आवश्यक्ता आधारित विद्यालय वार्षिक विकास योजना का निर्माण कर जिला परियोजना कार्यालय को 27 जनवरी तक उपलब्ध कराया जाएगा।

बिहार मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना 2018

बिहार में भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले लोगों के आधार कार्ड बनवाने के लिए "मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना 2018" की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत भिक्षुओं को आधार कार्ड के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा इससे संबंधित निर्देश सभी जिलों को जारी किया गया है। आधार कार्ड बनाने का जिम्मा जिले में संचालित बुनियाद केंद्र के माध्यम से होगा।

इसके लिए बस पड़ाव, रेलवे स्टेशन परिसर, रैन बसेरा, फुटपाथ एवं एक जगह बस्ती बनाकर रहने वाले स्थान को चिह्नित कर आधार कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया जाएगा। शिविर में ऑन स्पॉट आधार कार्ड बनाकर भिक्षुकों को दिया जाएगा। आधार कार्ड से भिखारियों का बैंक खाता खोल दिव्यांगता एवं वृद्धावस्था पेंशन एवं कुष्ठ रोग से ग्रसित भिक्षुकों को सहायता राशि का भुगतान उनके खातों में किया जाएगा।

तीन वर्ष पूर्व हुए कटिहार में हुए सर्वे में शहरी क्षेत्र में ही भीख मांग कर गुजारा करने वाले भिक्षुकों की संख्या 519 थी, लेकिन विभाग ने इसे पुराना आंकड़ा कहते हुए सर्वे का काम नए सिरे से कराने को कहा है। सर्वे के दौरान भिक्षुकों को पहचान पत्र दिए जाने के साथ ही परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया जाएगा।

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Monday, 8 January 2018

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बाल ह्रदय सुरक्षा योजना 2018 में लाभ हेतु आवेदन करें

छत्तीसगढ़ में "मुख्यमंत्री बाल ह्रदय सुरक्षा योजना 2018" के तहत बच्चों के दिल के इलाज हेतु आवेदन शुरू किये गए है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना में 2017 में जिले के 125 बच्चों के हृदय का इलाज किया गया। योजना के तहत जन्म से 15 वर्ष तक के बच्चों में हृदय संबंधी 7 प्रकार की बीमारियों के निःशुल्क इलाज के लिए स्वास्थ विभाग द्वारा वर्ष 2008 से प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है।

योजना में हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के साधारण ऑपरेशन के लिए एक लाख 30 हजार रुपए और जटिल ऑपरेशन के लिए एक लाख 50 हजार रुपए आर्थिक सहायता का प्रावधान है। यदि हृदय का वाल्व बदला जाता है, तो 50 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। योजना में सभी वर्ग के बच्चों के हृदय रोग का उपचार किया जाता है।

मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ : इस योजना के तहत जन्म से 15 वर्ष के हृदय रोग पीड़ित बच्चो को उपचार उपलब्ध किया जाता है। योजना के अंतर्गत, 7 बीमारियां सूचीगत है तथा योजना के तहत साधारण सर्जरी हेतु 1.30 एवं जटिल सर्जरी हेतु 1.50 एवं वाल्व रिप्लेसमेंट हेतु 1.80 लाख रुपये की उपचार सहायता प्रदान की जाती है।

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छत्तीसगढ़ संगवारी योजना - बेरोज़गार महिलाओं के रोज़गार के लिए

छत्तीसगढ़ में बेरोज़गार महिलाओं के रोज़गार के लिए "संगवारी योजना" की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत रोज़गार प्रशिक्षण में महिलाओं को घर में कामों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत, महिलाओं को झाड़ू, पोछा लगाने, वाशिंग मशीन व वेक्यूम क्लीयर चलाने और फ्रिज साफ करना आदि सिखाया जाएगा।

इसके साथ ही, चयनित महिलाओं का पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। योजना के तहत प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद, नगर निगम एक टेलीफोन नंबर भी जारी करेगा। स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत महिलाअों को बाई के काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें घरेलू कामकाज के अलावा घर के उपकरण चलाना व उनकी सफाई करना सिखाया जाएगा।

प्रशिक्षित करने के बाद निगम इन महिलाओं का पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा। इसमें उनके पूरे परिवार, निवास स्थान से संबंधित जानकारी पुलिस एकत्रित करेगी। योजना के तहत जरूरतमंद व्यक्ति के फोन करने पर उसके मकान के आसपास रहने वाली प्रशिक्षित बाई को अगले दिन ही भेज दिया जाएगा। दक्ष होनेे के कारण इनका वेतन सामान्य बाई से कुछ ज्यादा होगा। हालांकि लोग इन्हें काम में रखकर सुरक्षित रहेंगे।