पंजाब में "कृषि कर्ज माफ़ योजना" के तहत किसानों के लिए एक नई पहल की गई है। इस योजना एक तहत पहले चरण में, लगभग 47 हजार किसानों का कर्फ़ माफ़ किया गया है। इस मौके पर उन्होंने किसानों के मुद्दों पर गलत अफवाह फैलाने को लेकर विपक्षी पार्टियों तथा कुछ किसान संगठनों की खिंचाई की तथा कार्यकर्म के दौरान मुख्यमंत्री जी ने मनसा, बठिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर और मोगा जिलों के 10 किसानों को सांकेतिक तौर पर णमाफी प्रमाणपत्र सौंपा गए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तकनीकी कारणों से कुछ किसानों का नाम सूची में नहीं आ पाया हो तथा इस तरह की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है और लोगों को अपने संबंधित एसडीएम और डीएम के पास ये शिकायतें लेकर जानी चाहिए। सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत 10.25 लाख किसानों को राहत दी जा रही है। इसमें सिर्फ बड़े किसानों को शामिल नहीं किया गया है। सरकार के अनुसार, पंजाब में 17.5 लाख किसान परिवार हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के पहले चरण में कुल 6.53 लाख किसानों को सम्मिलित तौर पर 27 सौ करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। सिंह ने सूची में नाम नहीं होने के कारण ऐसी कोई घटना होने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि यह अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कुछ किसान संगठनों द्वारा फैलाई गयी अफवाह है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य की विाीय स्थिति उससे भी बदतर है जो चुनाव के पहले कांग्रेस ने सोचा था। इसके बाद भी पंजाब में उारप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश और कर्नाटक से अधिक कर्ज माफी दी गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तकनीकी कारणों से कुछ किसानों का नाम सूची में नहीं आ पाया हो तथा इस तरह की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है और लोगों को अपने संबंधित एसडीएम और डीएम के पास ये शिकायतें लेकर जानी चाहिए। सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत 10.25 लाख किसानों को राहत दी जा रही है। इसमें सिर्फ बड़े किसानों को शामिल नहीं किया गया है। सरकार के अनुसार, पंजाब में 17.5 लाख किसान परिवार हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के पहले चरण में कुल 6.53 लाख किसानों को सम्मिलित तौर पर 27 सौ करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। सिंह ने सूची में नाम नहीं होने के कारण ऐसी कोई घटना होने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि यह अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कुछ किसान संगठनों द्वारा फैलाई गयी अफवाह है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य की विाीय स्थिति उससे भी बदतर है जो चुनाव के पहले कांग्रेस ने सोचा था। इसके बाद भी पंजाब में उारप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश और कर्नाटक से अधिक कर्ज माफी दी गयी है।
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