वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट स्कीम (एक जिला-एक उत्पाद योजना) उत्तरप्रदेश

उत्तरप्रदेश में बेरोज़गारो को रोज़गार प्रदान के लिए एक जिला-एक उत्पाद योजना 2018 शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत, स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों को पांच वर्ष में 25 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दिलाने का प्रस्ताव है। यह उत्पाद योजना प्रदेश के पहले स्थापना दिवस समारोह पर 24 जनवरी को लॉन्च की जा सकती है।

इस योजना के तहत सरकार जिलों में फैले छोटे, मझोले और परंपरागत उद्योगों की लुप्त होती पहचान को पूरी दुनिया तक फैलाने की तैयारी कर रही है। इससे न सिर्फ जिले व क्षेत्र विशेष तक सीमित उत्पाद एक ब्रांड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बना पाएंगे, बल्कि ब्रांड यूपी की पहचान भी बनेगा। वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट स्कीम की शुरुआत जापान के ओइटा प्रांत के गर्वनर मोरिहिको हिरामत्सु ने 1979 में किया था।

इसके बाद थाईलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थैक्सिन सुवामात्रा के समय में वन टैम्बून-वन प्रोडक्ट के रूप में इसे आगे बढ़ाया गया। प्रदेश की खास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह मॉडल प्रदेश के समावेशी विकास के लिए बेहद उपयोगी माना जा रहा है। योजना के तहत विभिन्न राज्यों में विभिन्न उधोग संचालित किये जाएंगे। यह उधोग व कार्य निम्न है, जिनके तहत 25 लाख बेरोज़गारों को रोज़गार प्रदान किया जाएगा।