छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना - नवजात बालिकाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग ने नवजात बालिकाओं के लिए नोनी सुरक्षा योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत लाभार्थी होने के लिए nonisuraksha.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। इस योजना के तहत 1 अप्रैल, 2014 के बाद जन्म लेने वाली गरीबी रेखा के नीचे जन्म लेने वाली बालिकाओं को पात्र बनाया जाता है। योजना के अंतर्गत, पंजीकृत बेटियों को 18 वर्ष पूर्ण होने एवं 12 वीं उत्तीर्ण करने पर 1 लाख राशि प्रदान की जाती  है।

सरकर का योजना द्वारा उद्देश्य राज्य की बालिकाओं का शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तथा बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के लिए योजना की पहल है। इस योजना द्वारा बल विवाह की रोकथाम में सहायता मिली है। बेटी के माता-पिता का ग्रामीण विकास विभाग की अद्यतन गरीबी रेखा की सर्वे सूची में परिवार के मुखिया का नाम दर्ज होना चाहिए। इस योजना एक अंतर्गत, लाभ परिवार की दो बालिकाओं को दिया जाएगा तथा तीसरी बालिका को योजना का पात्र नहीं बनाया जाएगा।

नोनी सुरक्षा योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म – CLICK HERE

बिहार प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना - एसटी/ एससी विद्यार्थियों के लिए

बिहार शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2018-19 से शिक्षा विभाग करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्ष 2017-18 में विद्यालय छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग करेगा और सीधे लाभुकों के खाते में राशि भेजेगा।

इसी प्रकार 2017-18 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना और मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग करेगा और सीधे लाभुकों के खाते में राशि भेजेगा। बिहार सरकार राज्य में निवेश करने वाली कंपनियों को और कई राहत देगी। पांच करोड़ अथवा इससे अधिक का निवेश करने वाली कंपनी बिहार के व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर नौकरी पर रखती है, तो प्रति कर्मी एक बार 20 हजार का अनुदान उस कंपनी को राज्य सरकार देगी।

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छात्रगृह किराया योजना राजस्थान 2017-18 एप्लीकेशन फॉर्म

राजस्थान शिक्षा विभाग ने केवल राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं हेतु “छात्रगृह किराया योजना 2017-18” के तहत आवेदन आमंत्रित किया है। जिन छात्र-छात्राओं को छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और वह किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं, उनको इस योजनान्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध करार्इ जाती है।

इस योजना के तहत एक छात्र या दो छात्रों के एक ग्रुप को भी यह सुविधा दी जाती है। योजना के अंतर्गत, मकान किराये का पुनर्भरण परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा मकान मालिक को त्रैमासिक रूप से किया जाता है। जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता आयकरदाता है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। छात्र- छात्राएं अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।

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